Up News की योगी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए गन्ना पेराई सत्र 2024-25 के लिए नई गन्ना सट्टा एवं आपूर्ति नीति की घोषणा की है। इस नई नीति के माध्यम से सरकार ने गन्ना किसानों, विशेष रूप से अति लघु किसानों को राहत प्रदान करने के साथ-साथ गन्ना उत्पादन प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस नीति से गन्ना उत्पादन और आपूर्ति में तेजी आएगी, जिससे किसानों को अधिक मुनाफा होने की उम्मीद है।
अति लघु किसानों को मिलेगी विशेष प्राथमिकता
गन्ना सट्टा एवं आपूर्ति नीति का एक प्रमुख हिस्सा यह है कि इसमें अति लघु किसानों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। ये वे किसान हैं जिनकी भूमि का आकार कम है और जो कम उत्पादन करते हैं। नई नीति के तहत इन्हें गन्ना आपूर्ति में प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे उनके उत्पाद को जल्द से जल्द मिलों तक पहुंचाया जा सकेगा। इस कदम से छोटे किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करने की कोशिश की गई है।Up News
चीनी मिलों को मशीन से गन्ना कटाई की अनुमति
नई नीति के तहत एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ है कि चीनी मिलों को अब मशीन से गन्ना कटाई की अनुमति दी गई है। पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब मिलें अपने क्षेत्र में किसानों के खेतों से मशीन द्वारा गन्ना कटाई कर सकेंगी। यह कदम न केवल गन्ना कटाई की प्रक्रिया को तेज करेगा, बल्कि किसानों का समय और श्रम भी बचेगा। मशीनों से गन्ना कटाई की अनुमति मिलने से चीनी मिलें अधिक गन्ना संसाधित कर सकेंगी, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी।Up News
ड्रिप इरीगेशन करने वाले किसानों को मिलेगा अतिरिक्त लाभ
नई नीति में उन किसानों को भी प्रोत्साहित किया गया है जो ड्रिप इरीगेशन (टपक सिंचाई) के माध्यम से गन्ने की सिंचाई करते हैं। ड्रिप इरीगेशन एक आधुनिक सिंचाई तकनीक है जिससे पानी की बचत होती है और फसलों को उचित मात्रा में पानी मिलता है। ऐसे किसान जो इस विधि का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें अतिरिक्त सट्टे की सुविधा दी जाएगी। यह कदम पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ उत्पादन में वृद्धि के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा।Up News
गन्ना सट्टा धारकों के लिए पर्ची जारी करने की प्रक्रिया
नई नीति के तहत गन्ना सट्टा धारक किसानों के लिए पर्ची जारी करने की प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित किया गया है। 72 कुंतल गन्ना सट्टा धारक किसानों को पेड़ी गन्ने के लिए 1 से 3 कैलेंडर पक्ष में और पौधा गन्ने के लिए 7 से 9 पक्ष में पर्ची जारी की जाएगी। यह सुनिश्चित करेगा कि गन्ना सट्टा धारकों को समय पर पर्ची मिल सके और उनके गन्ने का सही समय पर परिवहन और प्रसंस्करण हो सके।Up News
नए सदस्यों के लिए भी अवसर
इस नीति का एक और आकर्षक पहलू यह है कि जो नए सदस्य 30 सितंबर तक गन्ना सट्टा के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें भी इसी पेराई सत्र से गन्ना आपूर्ति का लाभ मिलेगा। इससे नए किसानों को गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में जुड़ने का मौका मिलेगा और उन्हें भी इस योजना के लाभ प्राप्त होंगे। इससे गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में नए किसानों का प्रवेश बढ़ेगा और राज्य में गन्ना उत्पादन की स्थिति और भी सुदृढ़ होगी।Up News
गन्ना उत्पादन में होगी वृद्धि
इस नई नीति से गन्ना उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। मशीन से गन्ना कटाई की सुविधा, अति लघु किसानों को प्राथमिकता, ड्रिप इरीगेशन का प्रोत्साहन और समय पर पर्ची जारी करने की व्यवस्था से गन्ना उत्पादन की प्रक्रिया तेज होगी। यह न केवल किसानों के लिए बल्कि चीनी मिलों और राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा।
चीनी मिलों की भूमिका
चीनी मिलें गन्ना उद्योग का एक अहम हिस्सा होती हैं और नई नीति के तहत इनकी भूमिका को भी और सशक्त बनाया गया है। मशीन से गन्ना कटाई की अनुमति मिलने से मिलें अधिक मात्रा में गन्ना संसाधित कर सकेंगी और किसानों से सीधे जुड़ाव बनाकर उनकी समस्याओं का समाधान कर सकेंगी। इस कदम से गन्ना उद्योग में पारदर्शिता और कार्यकुशलता भी बढ़ेगी।
किसानों की समस्याओं का समाधान
इस नई नीति के लागू होने से किसानों की कई समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है। गन्ना कटाई और परिवहन में देरी, गन्ना आपूर्ति में अव्यवस्था और समय पर पर्ची न मिलने जैसी समस्याएं अब इस नीति के तहत दूर की जा सकेंगी। इसके अलावा, किसानों को समय पर उचित मूल्य मिल सकेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा और वे गन्ना उत्पादन के प्रति अधिक प्रेरित होंगे।
गन्ना उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव
योगी सरकार की यह नई गन्ना सट्टा एवं आपूर्ति नीति गन्ना उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाने का संकेत देती है। यह नीति गन्ना उत्पादन, आपूर्ति और कटाई की प्रक्रियाओं को आधुनिक और तेज बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल किसानों को लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। इसके साथ ही, चीनी मिलें भी बेहतर तरीके से गन्ने का प्रसंस्करण कर सकेंगी, जिससे चीनी उत्पादन में वृद्धि होगी।
Up News सरकार की योजना और दृष्टिकोण
योगी सरकार का यह कदम किसानों के हित में उठाया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय है। सरकार का उद्देश्य गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों की आमदनी को बढ़ाना और गन्ना उद्योग को और सशक्त बनाना है। इस नीति से किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और गन्ना उत्पादन में नई ऊर्जा का संचार होगा।
योगी सरकार की गन्ना सट्टा एवं आपूर्ति नीति 2024-25 गन्ना किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा है। अति लघु किसानों को प्राथमिकता, मशीन से गन्ना कटाई की अनुमति, ड्रिप इरीगेशन करने वाले किसानों को विशेष लाभ और पर्ची जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने जैसे कदम गन्ना उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। इस नीति से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, चीनी मिलों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।